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# उत्तराखंड में नकली दवाओं पर होगा सख्त एक्शन: मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश

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बेबाक चर्चा

**देहरादून:** उत्तराखंड के मुख्यमंत्री **पुष्कर सिंह धामी** ने राज्य में नकली दवाओं के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को अपने आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने साफ कहा कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर **नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ एक बड़ा अभियान** चलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस गोरखधंधे में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए।

 

### धराली आपदा प्रभावितों का पुनर्वास सर्वोच्च प्राथमिकता

 

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करना और उनके पुनर्वास, राहत और आजीविका सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने **राजस्व सचिव की अध्यक्षता वाली समिति** को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर, राज्य के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्य किए जाएंगे।

 

### ‘स्वदेशी’ उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान

 

सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में एक व्यापक **’स्वदेशी’ (स्वदेशी उत्पाद) अभियान** शुरू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

 

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और उसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में भी स्वदेशी वस्तुओं और उपकरणों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में भी स्थानीय उत्पादों का यथासंभव उपयोग हो।

 

### अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था

 

बैठक में **अग्निवीरों** के लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसके लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

 

अंत में, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार अपने **विज़न डॉक्यूमेंट** में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को जनहित में लिए गए सभी फैसलों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।

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