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बिहार चुनाव: वोटरों की सूची को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग में तनातनी, 65 लाख हटाए गए नामों का ब्यौरा जारी

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बेबाक चर्चा  

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इसी बीच, विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर राहुल गांधी को चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब आयोग ने अपनी सफाई में हटाए गए 65 लाख वोटरों की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों के विरोध में राज्यभर में यात्रा कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप था कि 1 अगस्त को जारी हुई पुनरीक्षण ड्राफ्ट में इन नामों को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया था।

चुनाव आयोग ने दी सफाई, जारी की 65 लाख वोटरों की लिस्ट

 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ‘वोट चोरी’ के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके ठीक अगले दिन, आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से हटाए गए सभी 65 लाख वोटरों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में जारी कर दिया।

यह सूची बिहार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कदम को विपक्ष के हंगामे को शांत करने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है। अब देखना यह है कि इस सूची के जारी होने के बाद कितने लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं, क्योंकि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी।

ऐसे देखें अपना नाम

 

अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो आप बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https://ceoelection.bihar.gov.in/index.html पर जाकर यह जानकारी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जारी की गई इस सूची का शीर्षक है, “मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 2025 तक बिहार मतदाता सूची में थे, लेकिन 01.08.2025 की ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं।”

वेबसाइट पर दो विकल्प दिए गए हैं:

  1. वोटर कार्ड नंबर (EPIC) से: आप अपना EPIC नंबर डालकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी और स्थिति देख सकते हैं।
  2. विधानसभा और भाग संख्या से: इस विकल्प को चुनकर आप अपने बूथ के सभी हटाए गए वोटरों की पूरी सूची डाउनलोड कर सकते हैं।

यह कदम चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रही तनातनी में एक नया मोड़ लाया है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि विपक्ष की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या यह सूची जारी होने के बाद यह विवाद शांत हो पाएगा।

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