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पीएम किसान सम्मान निधि: उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों के खाते में आए 184 करोड़ रुपये, अब तक मिले 3300 करोड़

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बेबाक चर्चा  

 

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी किए जाने के साथ ही उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 किसानों के बैंक खातों में 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस नवीनतम किस्त के साथ, राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब तक कुल 3300 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक कार्यक्रम में देश के 9.71 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 20,500 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त का डिजिटल हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देहरादून के गढ़ीकैंट से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करती हैं।

किसानों के लिए राज्य सरकार की पहले

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि:

  • किसानों को राहत देने के लिए नहरों से सिंचाई पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है।
  • किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
  • गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है।
  • गन्ने के समर्थन मूल्य में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

बागवानी को बढ़ावा देने पर जोर

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार बागवानी के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ‘स्टेट मिलेट मिशन’ और ‘ड्रैगन फ्रूट नीति’ जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इन नीतियों के तहत किसानों को बागवानी अपनाने के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में लागू किए गए सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पाखंडियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, पूर्व सांसद बलराज पासी और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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